सामाजिक सुरक्षा र समावेशी अधिकारबारे काभ्रेपलाञ्चोकमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

धुलिखेल — जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत “ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, दलित लगायत सिमान्तकृत तथा सामाजिक सुरक्षा” सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दीपक कुमार गौतमको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको थियो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले समाजका विभिन्न वर्गका प्रतिनिधिहरूबाट उठेका गुनासा तथा समस्याहरूलाई ध्यानपूर्वक सुनेर ग्रहण गरिएको बताए। उनले जिल्लामा महिला र बालबालिका सम्बन्धी अलग्गै कार्यालय स्थापना भएमा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सजिलो हुने उल्लेख गर्दै जातीय भेदभावको अन्त्यका लागि एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। आत्महत्या नियन्त्रणमा अभियन्ताहरूको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, बनेपा नगरपालिकाकी उपप्रमुख विमला सापकोटाले नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, महिला र बालबालिकाका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन्। उनले हरेक महिनाको दोस्रो बुधबार मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि बनेपा नगर अस्पतालमार्फत सेवा प्रदान गरिँदै आएको, रेयुकाई आँखा अस्पतालसँगको सहकार्यमा विद्यालयस्तरीय विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क आँखा परीक्षण तथा चस्मा वितरण, प्रहरीसँग मिलेर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन, र दलित छात्राहरूलाई स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको विवरण प्रस्तुत गरिन्। साथै, संघीयताको अपव्याख्या भइरहेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै संस्थागत क्षमता विकास र भूमिकाको प्रभावकारितामा जोड दिनुपर्ने बताइन्।

कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ काभ्रेपलाञ्चोककी अध्यक्ष गंगा दोङले महिला समुदायमा डिजिटल शिक्षा अभाव रहेको उल्लेख गरिन्। साथै, महिला तथा बालबालिका अधिकार केन्द्रित सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

जिल्ला समन्वय अधिकारी शिवप्रसाद हुमागाईंले संविधानको धारा १६ देखि ४७ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएकाले ती हकहरू कुनै व्यक्तिको दयामायाले नभई कानुनी आधारमा सुनिश्चित गरिएका बताएका थिए। उनले संविधानलाई जीवन्त बनाउन र देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्‍याउन सबै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयकी प्रहरी निरीक्षक मेहेगी ल्हामु तामाङले ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र दलितहरूको संरक्षणमा प्रहरीको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन्। उनले घरेलु हिंसा, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न डिजिटल साक्षरता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

महिला अधिकारकर्मी माया बादे श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनपछि महिला अधिकारहरू खुम्चिएको, महिलाहरूको आवाजको सुनुवाइ न्यून भएको, र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महिलामाथि भेदभाव हुने परिपाटी कायमै रहेको बताइन्।

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, बागमती प्रदेश सदस्य कृष्ण बहादुर नेपालीले अझै पनि जातीय समस्याहरू समाधान नभएको र त्यसको समाधानका लागि व्यापक जनचेतना कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

मैना दनुवारले किसानलाई लक्षित गर्दै ‘कृषक कार्ड’ जारी गरेर भत्ता व्यवस्था गर्न माग गरिन्। बनेपा नगर ज्येष्ठ नागरिक संघ अध्यक्ष शान्ता कार्कीले वडास्तरमा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिन्।

महिला अधिकारकर्मी झलककुमारी दुलालले महिला दुर्व्यवहार न्यूनीकरणमा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको बताइन्। रामप्यारी श्रेष्ठले श्रवण अशक्तहरूका लागि सरकारी कार्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा दोभाषे व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन्।

बहिरा समुदायकी प्रतिनिधि शर्मिला मानन्धरले सांकेतिक भाषा र बहिरा समुदायका अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा समान दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने माग राखिन्।

कार्यक्रमको समापन जिल्ला समन्वय समिति प्रवक्ता अप्सरा सिपखान ढुंगानाले गर्दै सरोकारवालाहरूको सहभागिताप्रति आभार व्यक्त गरिन्। उनले समाजमा पछाडि पारिएका वर्गहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न व्यापक जनचेतना अभियान अपरिहार्य रहेको बताइन्।