दलीय प्रभावमुक्त विश्वविद्यालय बनाउने सरकारको स्पष्ट अडान

छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले पछिल्लो समय विद्यार्थी तहमा राजनीतिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको र संगठनहरू निष्क्रिय हुँदै गएको जानकारी गराएका थिए। यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि बहानामा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति स्वीकार्य नहुने बताउँदै दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै ऐनले बाधा नपुर्‍याउने स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र स्थलमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिइने उल्लेख गर्दै राजनीति गर्न चाहनेहरूले पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिनुभयो। साथै, यस्तो संरचना हटाउने क्रममा कुनै अवरोध वा असुरक्षा उत्पन्न भएमा तुरुन्त सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो।

यस अवसरमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय का उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठन हटाउन खोज्दा धम्की र आक्रमणको सामना गर्नुपरेको गुनासो राख्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै आवश्यक परे सुरक्षा संयन्त्रमार्फत सहयोग उपलब्ध गराइने विश्वास दिलाउनुभयो र जिम्मेवारी निर्वाहमा ढुक्क रहन आग्रह गर्नुभयो।

छलफलमा सहभागी अन्य उपकुलपतिहरूले आफ्नो संस्थामा राजनीतिक गतिविधि न्यून रहेको र प्रशासन कडा बनाए शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय का उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले निर्वाचनपछिको अवस्थाले विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय का उपकुलपतिहरूले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको प्रभाव देखिएको उल्लेख गर्नुभयो।

यसैबीच, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल ले पनि मन्त्रालयबाट यस विषयमा निर्देशन जारी भइसकेको र त्यसको कार्यान्वयनमा ऐनले कुनै अवरोध नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न, परीक्षा परिणाम एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्न र शैक्षिक वातावरण अनुशासित राख्नसमेत कडा निर्देशन दिनुभएको छ।