केशरमहलबाट ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’को औपचारिक सुरुआत, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताविरुद्ध सन्देश

२०८३ वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ।

अध्यक्ष भण्डारीले आज कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभयो। अन्य सदस्यहरू—तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल—लाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराउनुभयो।

जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम अधिकार प्राप्त यस आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) स्वीकृत भइसकेको छ। एक वर्षे कार्यकाल पाएको आयोगले अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ, र सरकारले त्यस्ता प्रतिवेदन ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल लगायत जुनसुकै माध्यमबाट उजुरी संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आवश्यक परे विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श लिन सकिने भए पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिलाई सहभागी गराउन नपाइने कडा सर्त तोकिएको छ।

पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आयोगमा खटिने कर्मचारीहरूले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारीको छनोट प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।

यो आयोगको गठन २०८२ चैत १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’को बुँदा नम्बर ४३ मा उल्लिखित भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुरूप भएको हो। सरकारले आयोग पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन हुने दाबी गरेको छ।

सरकारको यो कदमलाई प्रशासनिक शुशासन सुदृढ गर्ने र सार्वजनिक पदधारण गर्नेहरूमा उत्तरदायित्वको संस्कार बसाल्ने महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। अब आयोगको कार्यसम्पादन, प्रतिवेदनको समयमै कार्यान्वयन, र पारदर्शिताको अभ्यासले नै यसको प्रभावकारिता मापन गर्नेछ।