16.3ºc 
काठमाडौं, भदौ २५ । नागार्जुन वाङ्मय प्रतिष्ठानले संघीय गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको मर्म विपरीत नहुने गरी संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन गरेर तत्काल ठोस राजनीतिक कदम चाल्नुपर्ने माग गर्दै संस्थागत विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
महासचिव युवराज “नास्तिक”द्वारा हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तिमा सातवटा मुख्य मागहरू उल्लेख गरिएको छः
१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था ।
२. २०४७ पछि निर्वाचित जनप्रतिनिधि र विशिष्ट कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन, कारबाही तथा राष्ट्रियकरण गर्ने शक्तिशाली आयोग गठन ।
३. हाल कार्यरत सम्पूर्ण प्रशासन (ब्यूरोक्रेसी) खारेज गरी व्यापक पुनर्संरचना ।
४. राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि लागू हुने एक्जिट पोलिसीको व्यवस्था ।
५. शैक्षिक पाठ्यक्रममा सुधार गर्दै नागरिकता लिने उमेर पुगेका विद्यार्थीसहित सबै नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था ।
६. कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको पुनर्संरचना ।
७. भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलनमा मारिएका विद्यार्थीलाई सहिद घोषणा, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, आवधिक निर्वाचनको मिति घोषणा तथा अनुभवी युवाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन।
प्रतिष्ठानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राष्ट्रको सार्वभौम सुरक्षा र राजनीतिक शुद्धताका लागि अब मूलभूत सुधार अपरिहार्य भएको छ।” साथै वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याएर देशलाई भड्खालोमा हालेको आक्षेप पुस्तौं पुस्ता लाग्नबाट हाम्रो सेना मुक्त हुन सकोस्,विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
0 Comments